नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक्साइज पॉलिसी से जुड़े शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई हुई, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था, फिलहाल तिहाड़ जेल में निरुद्ध हैं। इस मामले में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
जेल से रिहा हुए AAP नेता संजय सिंह:
इस बीच, AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने की जेल काटने के बाद रिहा हो गए हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हालांकि, केजरीवाल के साथ-साथ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है।
कोर्ट में हुई चार घंटे लंबी बहस:
मंगलवार को, ED ने अपना जवाब दाखिल किया और बुधवार को केजरीवाल के वकीलों, जिनमें अभिषेक मनु सिंघवी शामिल थे, ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। लगभग 4 घंटे तक चली इस जोरदार बहस में, ED ने मनी ट्रेल साबित करने और AAP नेताओं की संपत्तियों पर एक्शन लेने के अपने दावों को पेश किया। वहीं, केजरीवाल के वकीलों ने जांच एजेंसी द्वारा अब तक किसी सबूत के न मिलने की बात कहते हुए, गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए।
ईडी के अगले कदम:
ED के अनुसार, जांच आगे बढ़ रही है और उनके द्वारा मनी ट्रेल साबित करने के साथ-साथ AAP नेताओं की संपत्तियों पर एक्शन लेने के संकेत दिए गए हैं, जिससे साफ होता है कि इस मामले में जांच और तेज हो सकती है। अब सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर हैं, जो इस घटनाक्रम की अगली दिशा तय करेगा।
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने केजरीवाल को हटाने की मांग को लेकर दायर की हाईकोर्ट में याचिका !
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। कुमार का आरोप है कि हिरासत में जाने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है।
उन्होंने हाईकोर्ट में एक क्वो वारन्टो (Quo Warranto) याचिका दायर की है, जिसमें किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत निर्णय लिया है या कोई काम किया है।
हालांकि, इससे पहले ऐसी ही मांग वाली दो अन्य याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट का मानना है कि चाहे केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें या नहीं, यह उनका निजी फैसला है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके अनुसार उपराज्यपाल (LG) या राष्ट्रपति द्वारा फैसला लिया जाएगा।
इससे पहले भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह केजरीवाल का 'निजी फैसला' है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित को निजी हित के ऊपर तरजीह देनी पड़ती है।
नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के मुद्दे पर निर्णय लेने से इनकार किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया और स्पष्ट किया कि इस मामले पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल या राष्ट्रपति की है।
पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के पास जाने की सलाह दी, यह कहते हुए कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। "कई बार राष्ट्रीय हित को निजी हित से ऊपर रखना पड़ता है, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत फैसला है. यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते तो यह उनके ऊपर है," पीठ ने कहा।
याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह अब इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास जाएंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।
न्यायालय ने आगे कहा, "हम यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? उपराज्यपाल इस पर निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्हें हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।" इससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने इस मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दी है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की असली मुश्किलें: एक गहराई से विश्लेषण
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद, केजरीवाल को हाल ही में 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था। आज, उनकी ईडी रिमांड समाप्त हो गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है।
पृष्ठभूमि:
दिल्ली में शराब वितरण में कथित अनियमितताओं और घोटालों के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मचा दी है। केजरीवाल सरकार के ऊपर लगे इन आरोपों ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि कानूनी चुनौतियों का सामना करने की स्थिति उत्पन्न कर दी है।
जाँच में आगे क्या:
ईडी द्वारा किए गए पूछताछ के बाद, अब उन्हें पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लौंडरिंग एक्ट) कोर्ट में पेश किया गया है। इससे इतना स्पष्ट होता है कि उनके खिलाफ जाँच अभी भी जारी है, और अदालती प्रक्रिया उनके लिए कठिनाइयाँ खड़ी कर सकती है।
राजनीतिक प्रभाव:
केजरीवाल की इन मुश्किलों का उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी (आप), और दिल्ली की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर हैं, जिससे आने वाले चुनावों में उनके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
क्या आगे होगा?
अब जबकि केजरीवाल को जेल से बेल मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है, सबकी निगाहें अदालती प्रक्रियाओं पर टिकी हुई हैं। यह मामला न सिर्फ उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है।
अंततः, अरविंद केजरीवाल के सामने उनकी राजनीतिक यात्रा का एक कठिन पड़ाव आ गया है। आने वाले समय में यह देखना रोचक होगा कि वे इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और अपनी राजनीतिक साख को कैसे बचाए रखते हैं।
Arvind Kejriwal Arrest Live Updates: Opposition Rallies Behind AAP Leader, Accuses PM Modi of 'Dictatorship
New Delhi: The arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has sparked a political storm, with AAP supporters gathering in large numbers, chanting slogans against what they term an unjust move by the Enforcement Directorate (ED). The arrest, made late Thursday night, marks a significant escalation in the Delhi excise policy case, positioning Kejriwal as the first sitting chief minister to face arrest.
The AAP leader, who had previously evaded eight summons from the ED, was compelled to appear before the agency on March 21 after a plea to the Delhi High Court seeking protection from coercive action yielded no immediate relief. The High Court has scheduled a hearing on April 22, leaving Kejriwal without the sought protection in the interim.
The action taken by the ED has been met with vehement opposition, not just from AAP supporters, but also from various opposition parties who view this as an act of political vendetta. They accuse Prime Minister Narendra Modi's administration of exercising dictatorship, undermining democracy and the rule of law.
In response to the arrest, AAP has called for widespread protests, urging supporters to gather outside its headquarters in Delhi's ITO by 10 am Friday and to stage demonstrations nationwide outside BJP offices. The party leadership has also sought an urgent hearing from the Supreme Court, although it was informed that a midnight hearing would not be possible.
Amidst these developments, AAP has made a bold declaration that Kejriwal will continue to lead the Delhi government from behind bars, a move that could lead to a constitutional crisis. The situation remains fluid, with political tensions running high in the capital and across the country.
Stay tuned for more updates on this developing story.
ABOUT:-
Arvind Kejriwal is an Indian politician and a prominent figure in Indian politics. He is the founder of the Aam Aadmi Party (AAP), which emerged as a significant political force particularly in the National Capital Territory of Delhi. Kejriwal, an engineer by training and a former civil servant, entered politics with a strong anti-corruption stance.
Born on August 16, 1968, in Siwani, Haryana, Kejriwal initially worked for the Indian Revenue Service as a bureaucrat before becoming involved in activism and social work. He gained national attention during the 2011 anti-corruption movement led by social activist Anna Hazare. The movement demanded the passing of the Jan Lokpal Bill, aimed at establishing an independent body to investigate corruption cases involving public servants.
In 2012, Kejriwal formed the Aam Aadmi Party (AAP) with the primary goal of fighting corruption and bringing about political change. The party quickly gained traction, particularly in Delhi, where it secured a significant victory in the 2013 Delhi Legislative Assembly elections, forming the government with support from the Indian National Congress. However, this government lasted only for 49 days due to Kejriwal's resignation over the failure to pass the Jan Lokpal Bill.
In the subsequent elections in 2015, AAP won a landslide victory in Delhi, securing 67 out of 70 seats in the Legislative Assembly. Kejriwal became the Chief Minister of Delhi for the second time, focusing on issues such as healthcare, education, and infrastructure development.
Under Kejriwal's leadership, the Delhi government introduced several populist measures such as subsidized electricity and water, as well as improving the public education and healthcare systems. His tenure has been marked by both praise for innovative policies and criticism for occasional clashes with the central government and bureaucratic hurdles.
Kejriwal's political journey has seen ups and downs, with AAP expanding its influence beyond Delhi in some areas while facing challenges in others. He remains a significant figure in Indian politics, known for his grassroots approach and commitment to anti-corruption measures.